मधेशका मागहरु, कानुनी राज्य र नाकाबन्दी?-कोमल पौडेल

komalमधेशका प्रमुख मागहरुमा छुट्टै मधेश प्रान्त, सिमाङ्कनको समस्या, जनसन्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र सबै तह र क्षत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता रहेको जानकारी भयो । मधेशमा ५१% जनसङ्ख्याको बसोबास भएकोले जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएमा पहाड र हिमाली भेगलाई अन्याय हुने कुरा स्पष्ट रुपमा मैले बुझे किनकी सम्बिधानमा सबै निर्णय पारित गर्न बहुमत हुनुपर्छ र बहुमतको आधारमा भएका निर्णयहरुले हिमाली र पहाडी भेगलाई पछी पार्ने समानुपातिक विकासमा बाधा पुर्याउने कुरा स्पष्ट देखिएकोले यो समग्र देश बिकासमा बाधा पुग्ने माग भएको देखियो । प्रजातन्त्रमा सबै क्षेत्र र समुहलाई उत्तिकै महत्व दिनु पर्ने भएकोले यो प्रजातन्त्र र समानुपातीक विकासको बाधक र अल्पसङ्ख्याको कदरको बाधक भएको बुझिन्छ ।
छुट्टै प्रान्त र सिमाङ्कनको मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्दा यती सानो देशलाई केन्द्रको शासन प्रणालीले नियन्त्रण र सेवा पुर्याउन सहज र मितब्याइ हुने भएकोले छुट्टै सङ्घीय राज्य दिनुले त्यो समाजको हीत नहुने देखिन्छ । मधेशमा ब्यप्त अन्धविस्वास, कुप्रथा र मानव अधिकार हननका घटनाहरु अन्य समाज भन्दा बढी हुने भएकोले समग्र समाजको कल्यार्णको लागी पनि छुट्टै राज्य बनाउनु नहुने देखिन्छ । मधेशी नेताले बिगत देखी देखाउदै आएको चरित्रको कारण, देशको सम्पत्ती ससद भवनमै नास गरी गरीब देशको पसिनाबाट कमाएको राजस्वबाट जोडेको सम्सद भित्रका फर्निचर नास गरी ३० लाख हानी पुर्याएको, जनतालाई भ्रममा पारी उत्तीजित बनाइ सुरक्षाकर्मीको हत्या गराएको, अनजान बालिकालाई ज्युदै जलाएको देशलाई सन्कटमा पुर्याइ देशबासीलाई अति कठिन पुर्ण जीवन ज्युन बाध्य बनाएको कारण यिनीहरु मानवताबादी नभएको छलङ्ग बुझ्न सकिन्छ । यस्ताको प्रान्तीय राज्यमा बसोवास गर्ने जनता यिनीहरुबाट सुरक्षित हुन सक्दैनन बरु डर र धम्की दिएर शोषण र दुरुपयोगको शिकार बन्न सक्छन त्य्सैले जनताको मानव अधिकारको सम्मान गर्न पनि प्रान्तीय राज्य दिन नहुने देखिन्छ ।

मधेशी नेता राष्ट्रीय नेता हुनु जरुरी छ मात्र क्षेत्रीय होईन । मधेश इतर नेताहरु सम्पुर्ण मधेश र समग्र समाजको हीतको पक्षमा ओकालत गर्छन र चिन्तित छन भने किन मधेशका नेता आफ्नो क्षत्रको मात्र स्थानीय प्रतीनिधिले जस्तो कुरा गरेर आफुलाई सङ्कुचित भएको प्रदर्शन गर्छन । पुर्व राष्ट्रपती राम वरण यादव राष्ट्रको नेता अभिभावक हुनुभयो .त्यस्तै मधेशबाट सम्पुर्ण नेपालीको नेता र अभिभावक हुन सक्ने सोचको विकास हुनु जरुरी ।
कानुनी राज्यलाई प्रतिस्थापित गर्न, मानव अधिकारलाई सममान गर्न, समान अवसरलाई शु निश्चित गर्न मानवीय क्षमताको कदर गर्न आरक्षण र समानुपातीक प्रतिनिधित्व बाधक छ । देशमा भएका सम्पुर्ण अवसरलाई पार्दर्शिता अपनाएर प्रतिष्प्रधाद्वारा अवसर प्रदान गर्ने काम्, पेशा रोज्न दिने काम्, क्षमतावानलाई दक्ष्य र सक्षमलाई अवसर दिने काम गर्नु सरकारको दायित्व हो । यदी यसो गरिएन सब भन्दा क्षमतावानलाई निश्पक्ष ढङ्गले अवसर दिइएन भने एकातिर मानवीय क्षमताको दुरुपायोग र अपमान हुन्छ अर्को तिर जनसेवामा गुणा स्तरीय पाउन सकिदैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्व कुन क्षत्रमा हो त्यो स्पष्ट भएन प्रजातन्त्रमा समान अवसरको शु निश्चितता भएन भने त्यो अपुरो, अपाङ्ग हुन्छ । सबै नेपालीको अधिकारको सममान गर्न र मधेशी जनताको चाहना र अधिकारको कदर गर्न यो माग सम्बोधन गर्न नसकिने देखिन्छ ।

एउटा मधेशमा हुर्किएको युवा डाक्टर पढ्न चाहन्छ र सक्षम छ भने उसलाई समानुपातिक सहभागिता भन्दइ आर्मी पुलिस वा अन्य सेवामा पठाउनु न्यायसङत हुँदैन आफ्नो क्षमता र योग्यता चाहना र स्वास्थ्य अब्स्था अनुसार सबैले आफ्नो पेशा रोज्न पाउने स्वतन्त्रताको शु निश्चितता देशको सम्विधानले गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै कुनै जातकोलाई आरक्षण भन्दइ जबर्जस्ती डाक्टर बन्न बाध्य बनाएमा त्यो पनि न्यायसँगत हुँदैन ।
एउटा देशले आफ्नो देश भित्र बसोबास गर्ने जनतालाई मौलिक अधिकार्, आथिक अधिकार्, राजनीतिक अधिकार्, शिक्षा रोजगारको अधिकार्, न्यायिक अधिकार्, स्वास्थ्य सेवा र देश भित्र उपलब्ध सबै सेवाको अधिकार निष्पक्ष ढङले बीना पुर्वाग्रह उपलब्ध सुलभ र सहज ढङले गराउने ब्यबस्था कानुनी राज्य वा एउटा प्रजातान्त्रीक देशले शु निश्चित गरेको हुनुपर्छ ।
राजनीतिक अधिकार भनेको सहभागिताको अधिकार हो ।राजनीतिक सम्यन्त्र्मा सहभागिताको शु निश्चितता नै राजनीतिक अधिकार हो । कुनै पनि देशमा राजनीतिक अधिकारको नाममा कुनै समुह, जात्, क्षत्रलाई राज्य , परान्त बनाएर छुट्याएर सीमा निर्धारण गरेर देश टुक्राएर दिने ब्यबस्था हुँदैन । धेरै ठुला देश जहाँ केन्द्रको प्रशासनले नियन्त्रण र रेखदेख गर्न असम्भव हुन्छ त्यस् अवस्थामा सङ्ग्घीय राज्यको ब्यब्स्था गरिन्छ । भारतमा लगभग २९ ओटा सङ्घीय राज्य वा परान्तीय राज्य छन जुन ती सङ्घीय राज्यहरु नेपाल भन्दा ठुला छन । त्यसैले नेपाल जस्तो सानो र र गरीव देशमा यो सङ्घीय राज्य कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।
राज्यले बिपन्न र पिछाडिएका बर्गलाई आर्थीक कठिनाइमा बाच्न बाध्यहरुलाई उठाउने कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ तर कुनै जात र क्षत्रलाई छुटै अधिकार र आरक्षण दिनु कानुनी राज्य र निष्पक्षताको बाधक हुन्छ ।
यती सानो र कमजोर देशका एउटा १७% भुमीमा बसोवास गरेका जनताका देशलाई कम्जोर्, गरीब बनाउने र पक्षपात् समस्या निम्त्याउने खालका मागहरुको समर्थन गर्दै भारत जस्तो प्रजातान्तृक देशले चालेको यो कदमले भारतको छवी अन्तराष्ट्रीय स्तरमै बिगारेको छ । एउटा सानो समस्याग्रस्त भरखर प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त भुपरिबेष्ठिक राष्ट्रको अन्तराष्ट्रीय ब्यापारका लागी बाटो नदिनु जस्तो तल्लो स्तरको निर्णय गर्न यती ठुलो र प्रजातान्त्रीक देशलाई सुहाउदैन । समस्या परेको समयमा सहयोगको सट्टा समस्यालाई गन्भीर बनाइदिएको यो इतिहासले भोलीका नेपालीले मात्र नभएर भारती नागरिक जो मानवताबादी मन लिएर जन्मनेछन उनीहरुले यो अहिलेको नेतृत्वलाई धिक्कार मान्नेछन । हामी दुख दिने र दुख पाउने मरे पनि इतिहास मर्ने छैन ।

अक्टोबर २८, २०१५
हेल्सिन्की फिन्ल्याण्ड

तपाईलाई कस्तो लाग्यो ? हाम्रो फेसबुक पेजमा लाइक गरि ताजा अपडेट पाउनुहोस्

Write Your Comment

थप हेडलाइनहरु